राज्यपाल के संबोधन से आज शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र, बोले योगी- हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार
सत्र में विपक्ष जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी प्रश्न व मुद्दे सही नियम के तहत विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे, सरकार हर एक का जवाब देने और उन पर चर्चा करने की पक्षधर है।
Sharad Mishra 
उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इससे पहले विपक्ष के सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र में विपक्ष जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी प्रश्न व मुद्दे सही नियम के तहत विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे, सरकार हर एक का जवाब देने और उन पर चर्चा करने की पक्षधर है।
प्रदेश सरकार जहां राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये अगले पांच साल के कामकाज की योजनाएं प्रस्तुत करेगी, वहीं उम्मीद है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाए। इसके तहत राज्य सरकार कई घोषणाए कर सकती है। वहीं सपा का कहना है कि वह गरीबों के उत्पीड़न, महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं, फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों के अलावा बेलगाम महंगाई, राशन कार्डों की वापसी, किसान सम्मान राशि की वसूली, बढ़ते विद्युत संकट, स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्र की बदहाली, गेहूं खरीद घोटाला, भर्ती में घोटाला एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दे सदन में उठाएगी और चाहेगी कि इन पर चर्चा हो। बजट का आकार 6.5 लाख करोड़ के करीब होने का अनुमान है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास फोकस दिख सकता है। प्रदेश की भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के इस पहले बजट में चुनाव के दौरान जनता के सामने प्रस्तुत किए गए ‘संकल्प पत्र’ के कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा करती हुई दिख सकती है। किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ होने की उम्मीद की जा रही है। विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी बजट के माध्यम से भरपूर धनराशि दिए जाने की उम्मीद है।
विधानसभा में रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष व विपक्ष को मिलकर सदन को बेहतरीन चर्चा-परिचर्चा का मंच बनाकर प्रदेश के विकास के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जनता ने जिस अपेक्षा से सभी सदस्यों को सदन में भेजा है उस पर खरा उतरना प्रत्येक सदस्य का दायित्व है। इससे सदन व सदस्यों की गरिमा बढ़ेगी। सदन संचालन में सरकार पूरा सहयोग करेगी और जिस भी विषय को चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष व विधानसभा सचिवालय की ओर से स्वीकार किया जाएगा उसका पूरा जवाब देने और पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा विधायक सरकार और सदन की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार कर अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे सदन में रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास जताया है उसके अनुरूप पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित रहकर न केवल प्रदेश के विकास में भागीदार बनें बल्कि विपक्षी दलों की साजिश को भी बेनकाब करें।
इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि 'केवल पांच या छह दिन के सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। कम से कम 35 दिनों तक सत्र चले'
