UP में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित, पूर्व सांसद राजेश वर्मा बने अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 24 सदस्यों की लिस्ट देखिए
लोकसभा 2024 के चुनावी नतीजों में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) ऐक्टिव मोड में आ गई है
KUMAR MANISH 
लोकसभा 2024 के चुनावी नतीजों में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) ऐक्टिव मोड में आ गई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दो साल के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा (Rajesh Verma) को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मिर्जापुर के सोहन लाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा 24 सदस्य भी बनाए गए हैं।
राजधानी लखनऊ में बीते दिनों संघ, सरकार और संगठन की बैठक के बाद पूर्व सांसद राजेश वर्मा की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार के इस फैसले से ओबीसी जातियों को काफी लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों को बधाई देते हुए उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी हैं।
सदस्यों में चंदौली के सत्येंद्र कुमार बारी, सहारनपुर के मेलाराम पवार, कुशीनगर के फुल बदन कुशवाहा, मऊ के विनोद यादव, चंदौली के शिव मंगल बयार, कानपुर के अशोक सिंह और ऋचा राजपूत, गोरखपुर के चिरंजीव चौरसिया, रवींद्र मणि और आरडी सिंह, झांसी के कुलदीप विश्वकर्मा, लखनऊ के लक्ष्मण सिंह, विनोद सिंह, रामशंकर साहू, गाजीपुर के डॉ. मुरहू राजभर, सुल्तानपुर के घनश्याम चौहान, महराजगंज के जनार्दन गुप्ता, जालौन के बाबा बालक, शामली के रमेश कश्यप और प्रमोद सैनी, सीतापुर के करुणा शंकर पटेल, कासगंज के महेंद्र सिंह राणा और प्रयागराज के राम कृष्ण सिंह पटेल को सदस्य नामित किया गया है।
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा सीतापुर से सांसद रह चुके हैं। इस बार 2024 में राजेश वर्मा चुनाव हार गए हैं। वर्मा 2014 से 2024 तक सांसद रहे हैं। इससे पहले 1999 से 2004 तक सांसद रहे। कुल 3 बार सांसद रह चुके हैं। अब उन्हें बीजेपी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं राजेश वर्मा ने जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया है।
