योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी से एनसीआर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स
सीएम योगी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वालों को रोड टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। बैठक में परिवहन विभाग को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले में चार राज्यों के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया गया है। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
शरद मिश्र 
राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. कैबिनेट की इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जानकारी के मुताबिक एनसीआर में रहने वालों के लिए राहत की बहुत बड़ी ख़बर है. दरअसल रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों से करार हुआ है. ऐसे में अब कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को राहत दी है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वालों को रोड टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। बैठक में परिवहन विभाग को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले में चार राज्यों के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया गया है। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
योगी सरकार के इस फैसले के बाद एनसीआर इलाके में टैक्सी और कैब चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले उन लोगों को भी राहत मिली है जो रोजना कैब, टैक्सी या फिर ऑटो से जाना होता था। अब इन वाहनों को एक बार ही टैक्स देना होगा जो कि वाहन लेते समय ही पे कर दिया जाएगा। इसके बाद इन वाहनों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले के बाद अब प्राइवेट गाड़ियों सहित रोडवेज बसों को भी फायदा मिलेगा।
यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य के परिवहन विभाग ने रोड टैक्स को लेकर चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्कूल बस, कैब, ऑफिस कैब, मजदूर जैसे छोटे व्यावसायिक वाहन चारों राज्यों में यात्रा कर सकेंगे. अब सिर्फ एक जगह टैक्स देना होगा, इससे विभाग पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. साथ ही स्कूल बसों को भी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी. ऐसे में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आने-जाने में सहूलियत होगी. उन्होंने कहा कि इससे एनसीआर के 8 जिलों को लाभ होगा जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इन चार राज्यों के बीच आवागमन आसान होगा. अनुमान है कि यूपी ट्रांसपोर्ट को 12 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इससे लोगों को राहत मिलेगी.
हालांकि, इससे उत्तर प्रदेश में सालाना 12 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन जनता के हित और ट्रैफिक जाम के लिए कदम उठाए गए हैं. अब तक हर राज्य को अलग-अलग टैक्स देना पड़ता था. इस फैसले से एनसीआर में रहने वाले यूपी के उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो इन राज्यों से नियमित रूप से आवागमन करते हैं. अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा, यानी यूपी से एनसीआर जाने वाले वाहनों, वैन, कैब, एंबुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा. कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
