दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला
केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. बता दें राज्य सरकार ने भी डीए में 3.75 फीसदी का इजाफा करने का फैसला लिया है. मोदी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था. उसके बाद झारखंड सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था.
Shivani_Mishra 
केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. बता दें राज्य सरकार ने भी डीए में 3.75 फीसदी का इजाफा करने का फैसला लिया है. सितंबर के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार ने करीब 62 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी थी. मोदी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था. उसके बाद झारखंड सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. अब बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में लगभग 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया है.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. यानी इस महीने से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी हो बढ़ोतरी का भी ऐलान हो सकता है. इससे पहले एचआरए में पिछले साल जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी. तब डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी था. अब जब डीए 38 फीसदी हो गया है तब एचआरए में भी संशोधन हो सकता है.
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अब बिहार सरकार के कर्मचारियों को 34 की जगह 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2022 से मान्य होगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इमरजेंसी फंड से 500 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंडों के 7841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने को भी मंजूरी दी गई है.
आपको बता दें कर्नाटक सरकार ने अब डीए में इजाफा करने का फैसला लिया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.75 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.
फिलहाल कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 27.25 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, जो बढ़कर 31 फीसदी हो गया है. सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 1,282.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 1 जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.75% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य के खजाने पर 1,282.72 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा.
