पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में नंबर वन योगी सरकार, बजट में रहेंगी निगाहें
यूपी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में 2017 में 27वें पायदान पर था और अब पहले नंबर पर है. यूपी बजट में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट (PM Modi Dream Project) पूरा करने में और उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ा फोकस सकता है.
Shivani_Mishra 
उत्तर प्रदेश का बजट अगले हफ्ते 21 फरवरी को पेश होगा. यूपी बजट में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट (PM Modi Dream Project) पूरा करने में और उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ा फोकस सकता है.
80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में Yogi Adityanath की सरकार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में आगे दिख रही है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई स्कीमें गरीबों के कल्याण के लिए चला रही है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है.
बता दे इससे पहले केंद्र सरकार के बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि कैपिटल डेवलेपमेंट के लिए प्रस्तावित दस लाख करोड़ और रेलवे की नई परियोजनाओं के 2.40 लाख करोड़ के बजट प्रावधान का सबसे अधिक फायदा यूपी को होगा. देश में सबसे अधिक नेशनल हाइवे यूपी से होकर गुजरते हैं, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे अधिक एयरपोर्ट भी यूपी में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में यूपी का राज्यांश 2022-23 के 1 लाख 46 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 में 1 लाख 83 हजार करोड़ प्रस्तावित किया गया है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा.
यूपी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में 2017 में 27वें पायदान पर था और अब पहले नंबर पर है. इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पात्र आवेदकों को दी जाती है. इसमें केंद्र से 1.5 लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये देती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी ने हाल ही में यूपी के 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी सौंपी थी.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त राशन मुफ्त दिया जा रहा है. देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है.
यूपी में 15 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. यह योजना एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है.25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की ओर बढ़ रहे अग्रणी राज्यों में है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसर बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में प्रदेश में भी अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। यूपी में भी वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे. षि वर्धक निधि स्थापित करने से प्रदेश में कृषि क्षेत्र में विविधीकरण बढ़ेगा. ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नवाचार और स्वावलंबन के नए अवसर सृजित होंगे.
