UPI से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, मोदी सरकार ने ट्वीट कर दी सफाई
सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है. इसको लेकर आम लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई से भुगतान पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है.
Shivani_Mishra 
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए? इसे कैसे लागू किया जाए? आरबीआई की तरफ से सुझाव मांगा गया कि हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक ही तरह का चार्ज वसूला जाए या फिर जितने पैसे ट्रांसफर किए गए हों, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाए? डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन को लेकर भी ऐसी ही बात कही गई. आरबीआई के समीक्षा पेपर से माना गया कि ऑनलाइन भुगतान पर चार्ज लगाने की तैयारी बड़े पैमाने पर और गंभीरता से चल रही है. हालांकि केंद्र सरकार ने अब स्थित साफ कर दी है और ऐसी किसी योजना व तैयारी से इनकार कर दिया है.
इस समीक्षा पेपर के सामने आने के बाद लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है. इसको लेकर आम लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई से भुगतान पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है.
यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने को लेकर हो रही चर्चा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा, 'यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है, जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है. यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने का सरकार में कोई विचार नहीं है. लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा किया जाना है.'
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो भी यूपीआई की सेवा प्रदान कर रहा है, उसे किसी और तरीके से अपनी लागत निकालने पर विचार करना होगा. वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है और डिजिटल पेमेंट से इकोनॉमी को फायदा है. इसलिए सरकार ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रही है.
