योगी आदित्यनाथ ने सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट मामले में जाँच समिति का किया गठन
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Sharad Mishra 
उत्तर प्रदेश नोएडा के सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 सदस्यीय समिति का गठन कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार शाम को बताया कि
चार सदस्यीय जांच समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं।
प्रवक्ता ने एक बयान में आगे यह भी कहा कि
सुपरटेक की एमेराल्ड कोर्ट परियोजना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा परियोजना में नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत के संबंध में की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए बिल्डर तथा प्राधिकरण के अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है।
इस बयान के हवाले से ,
समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपनी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराएगी। बता दें कि पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नोएडा के सेक्टर-93 में सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए जुड़वाँ टावर को गिराने का आदेश दिया है।
भारत की सबसे बड़ी अदालत में इन दोनों टावरों को तीन महीने के अंदर जमींदोज करने का आदेश देते हुए कहा था कि
जिला स्तरीय अधिकारियों की सांठगांठ से किए गए इस इमारत के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नियम कायदों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
