योगी सरकार ने गठित की एंटी माफिया टास्क फोर्स, कार्यवाही के लिए 62 माफिया चिन्हित
मुख्यमंत्री योगी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किए जाने के उद्देश से एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसके तहत यूपी शासन / पुलिस महानिदेशक, यूपी के स्तर पर प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित किया गया।
Sharad Mishra 
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं पर अच्छी खासी नकेल कसी है। प्रदेश में यूपी में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित किया गया। माफिया एवं उनके गैंग के सदस्य और सहयोगियों पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किए जाने के उद्देश से एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसके तहत यूपी शासन / पुलिस महानिदेशक, यूपी के स्तर पर प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित किया गया। इन माफियाओं के विरूद्ध एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही किए जाने के लिए कड़े निर्देश शासन और पुलिस महानिदेशक, यूपी से निर्गत किए गए।
प्रदेश स्तर पर 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्य / सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, इनके द्वारा अपराध से अर्जित की गई 2524 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण / ध्वस्तीकरण या अवैध कब्जे से अवमुक्त कराए जाने की कार्रवाई भी कराई गई है। इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखा गया है। इन माफियाओं और उनके सहयोगियों में से 197 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 405 के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, 16 के विरूद्ध एनएसए, 282 के विरुद्ध 110जी सीआरपीसी की कार्रवाई, 63 के विरुद्ध गैंग पंजीकरण की कार्यवाही, 70 अपराधियों को जिलाबदर एवं 24 की जमानत निरस्तीकरण और 311 की हिस्ट्रीशीट खोलने के साथ-साथ 318 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है।
