योगी सरकार का सख्त फैसला: यूपी में धर्मस्थल, स्कूल और हाईवे के करीब की शराब दुकानें होंगीं बंद
सीएम का निर्देश है कि धर्मस्थलों, विद्यालयों और हाईवे जैसी जगहों के करीब जो भी शराब की दुकानें चल रही हैं उनको बंद किया जाए. इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यह निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में ना तो कोई शराब की दुकान हो और ना ही मांस बेचने वाली।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है. सीएम का निर्देश है कि धर्मस्थलों, विद्यालयों और हाईवे जैसी जगहों के करीब जो भी शराब की दुकानें चल रही हैं उनको बंद किया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि है कि जो लोग अवैध शराब बनाते हैं और बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए साथ ही सघन निगरानी भी सुनिश्चित की जाए.
इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यह निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में ना तो कोई शराब की दुकान हो और ना ही मांस बेचने वाली।
इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तक कहा कि यह भी सुनिश्चित कर दिया जाए कि इन जगहों पर शराब की बिक्री करने वाली दुकानें न हों. सीएम योगी ने इस बारे में पहले भी निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में कोई शराब की दुकान न हों और न तो मांस बेचने वाली दुकाने हों. बीते दिन शनिवार को चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का सीएम ने जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ वित्तमंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि लगातार कोशिशों के बाद प्रदेश के कर-करेत्तर राजस्व संग्रह में बढ़ोत्तरी हो रही है. इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 46 हजार करोड़ से ज्यादा राजस्व अब तक मिल चुका है. इसी के साथ सीएम योगी ने ये भी कहा कि अपार संभावनाएं प्रदेश में हैं, उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह की बढ़ोंत्तरी के लिए नए स्रोत खोजे जाएं. जीएसटी चोरी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी चोरी रोकने पर निगरानी बढ़ाएं. साथ ही सीएम ने राजस्व चोरी को राष्ट्रीय क्षति बताया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शासन स्तर से फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट टारगेट दिया जाए। इसकी साप्ताहिक और मासिक समीक्षा भी की जाए। हर तीन महीने में खुद सीएम समीक्षा करेंगे। खनन में लगे वाहनों में हर हाल में ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि ये हादसों का बड़ा कारण हैं। इस दिशा में सख्त कार्यवाही करें।