योगी सरकार का बड़ा फैसला अब आधे दामों में मिलेगी किसानो को बिजली
मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
Sharad Mishra 
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को कहा है कि राज्य के किसानों को सुविधा देने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस छूट की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस छूट का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर 2 रुपये प्रति यूनिट की जगह 1 रुपये प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी छूट दी गई है। अभी तक इस कनेक्शन पर 70 रुपये प्रति हार्सपावर का फिक्स चार्ज लिया जाता है, अब ये दर घटाकर 35 रुपये प्रति हॉर्स पावर होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में मीटर वाले कनेक्शन पर किसानों को 6 रुपये के बजाय 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली खर्च देना होगा। इस कनेक्शन पर भी फिक्स चार्ज घटा है। अब यह 130 से घटाकर 65 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है।
यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है।समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का एलान किया है। आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है।
उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद पिछले कई महीनों से राज्य के 13 लाख किसानों की बिजली फ्री करने की मांग कर रहा था। इसके लिए परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को प्रस्ताव भी दिए थे। परिषद ने अपने प्रस्ताव में बताया था कि राज्य के किसानों को विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 65 के तहत फ्री बिजली देने पर सरकार को 1846 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ेगी। चूंकि राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली दर को 50 फीसदी माफ करने की घोषणा की है इस लिहाज से सरकार को इस फैसले के बाद करीब 923 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा।
बीजेपी राज में बिजली के दाम 24 फीसदी बढ़े, जबकि एसपी राज में बिजली दर 50 फीसदी बढ़े यानी जो सरकार में आया उसने आम जनता की परवाह किए बिना बिजली के दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान बड़ा मुद्दा है लेकिन उसकी भरपाई बिजली के दाम बढ़ाकर आम उपभोक्ता से की जाती है। अब जब पार्टियों को जनता के दरबार में जाना है तो सस्ती बिजली याद आ रही है. सस्ती और मुफ्त बिजली जैसे-जैसे मुद्दा बनती जा रही है वैसे-वैसे बीजेपी को भी इसी इसी तरह के वादों पर उतरना पड़ सकता है।
